संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले भोलि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । गोप्य बैठकबाटै विधेयकका मुख्य विवादित विषयमा छलफल गरिरहेको उपसमितिले भोलिसम्ममा विवादित बिषय टुंगोमा पुर्याएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको समितिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई जानकारी दिएका छन् ।
बिज्ञापन
एक महिना दिनको म्याण्डेट दिएर संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले सत्तारुढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो,गत महिना ९ गते ।
बिज्ञापन
उक्त उपसमितिले मुख्य १४ वटा विषय पहिचान गरेर छलफल करिब करिब टुंग्याएको हो। उपसमितिले १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर सोही अनुसार छलफलमा जुटेको थियो । जसमा निजामती सेवा तहगत की श्रेणीगत,दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ कि प्रदेश सरकारको,उपसचिव र सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा गर्न दिने वा बन्देज गर्ने लगायतका बिषयहरुमा घनिभूत छलफल चलेको थियो । उपसमितिले उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राख्ने र सहसचिवमा बन्द गर्ने निर्णयमा सहमति नजिक पुगेको छ । यस्तै कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा कर्मचारीले शत प्रतिशत अंक पाउने बिषयलाई वस्तुष्ठित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने,सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजाने, अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने,स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवावाट खटाउने, प्रमुख सचिव र प्रदेश प्रमुख संघकै राख्ने,निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्थाका साथैं अतिरिक्त सचिवको बिषयमा पनि विवाद निरुपणका लागि छलफल भएको थियो ।
उपसमितिमा सबैभन्दा पेचिलो गरि उठेको बिषय दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने,ट्रेड युनियनका अधिकार कुन तहसम्मका लागि दिने,अवकाश पछि कुलिङ पिरियड राख्ने हो नराख्ने भन्ने बिषयमा धेरै मन्थन भएको समितिका अर्काे एक सांसदले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
कुलिङ पिरियडको हकमा मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका सचिव कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा छन्। तर कतिपय समितिका सांसद तथा सदस्यहरु कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा । आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सेना,प्रहरी,न्यायलय कतैतिर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नभएको तर निजामतीमा मात्र कुलिङ पिरियड राख्दा अन्याय हुने तर्क गरेका थिए । सांसदहरुले भने कम्तिमा ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।
यस्तै दलगत ट्रेड युनियनको बिषयमा समेत आधिकारिक र एउटैमात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने पक्षमा उपसमितिका बहुमत सांसदहरु उभिएका छन् । यस्तै अतिरिक्त सचिवको हकमा समेत अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि नतोक्ने समझदारी जुटाएको छ। यो बिषयमा पनि समितिका सदस्यहरु र कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिवको फरक राय छ,उनीहरु अतिरिक्त सचिव राख्ने पक्षमा छैनन् । समितिमा कम्तिमा एक दशक सेवा गरेका सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाउने र उमेरका आधारमा अवकाशमा पठाइने सहमति जुटेको छ । यस्तै संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउने सहमति जुटेको छ । यही आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने अवस्था भए उसको लागि ५८ वर्ष नै कायम गर्ने। अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्ष मात्र ६० लागू गर्ने गरी सहमति जुटेको ती सदस्यको भनाई छ ।
यस्तै निजामती सेवाको अधिकृत पदमा सेवा प्रवेशको हद संशोधनमा समझदारी जुटेको जनाएका छन् । हालको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष छ। अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरूषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने बिषयमा करिब करिब सहमति जुटेको समितिका एक सदस्यले जनाए । उनका अनुसार,खुलातर्फ ६ पटकसम्म र समावेशीतर्फ ७ पटकसम्म लोकसेवा लड्न पाइने व्यवस्था राख्ने तयारी हुँदैछ ।
यस्का अलवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अन्तरसेवा र अन्तरतह प्रतियोगिता र सरुवा बढुवाको व्यवस्था, समानुपातिक समावेशिताको आरक्षण सुविधाको बिषय,निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि कुनै संवैधानिक आयोग वा अन्य कुनै पदमा जिम्मेवारी प्रदान गर्न कुलिङ पिरियड लगायतका विवादित प्रावधान उपर सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले गोप्य बैठक बसेर विवादित बिषयहरु निरुपण गर्ने प्रयास भइहरेको समितिका सदस्यहरुले जनाएका छन् ।
उपसमितिमा आवद्ध केही सांसदहरुले कर्मचारी प्रेसले जिज्ञासा राख्दा संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा देखिएका विवादित झण्डै ९८ प्रतिशत विवाद सामाधान भएको र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर भोलिसम्ममा बुझाउने तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।
